2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में? इंदौर में दिग्विजय ने CEC का इस्तीफा मांगा

इंदौर प्रेस क्लब में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। निशाने पर था राम मंदिर ट्रस्ट, और उससे भी बड़ा नाम, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त।

सवाल यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट और चुनाव आयोग को दिग्विजय ने एक ही सांस में क्यों जोड़ा?

विज्ञापनआपका बिज़नेस, पूरे इंदौर की नज़र मेंसूर्योदय न्यूज़ पर विज्ञापन दें — वेबसाइट, YouTube, Instagram और Facebook पर।रेट जानें →

ट्रस्ट को भंग करने की मांग

दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पहली मांग श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तुरंत भंग करने की है। उनका प्रस्ताव है कि मंदिर की व्यवस्था एक नए "रामालय" ट्रस्ट को सौंपी जाए, जिसमें सभी पीठों के शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय के प्रमुख शामिल हों।

उन्होंने यह भी मांग की कि किसी राजनेता या सांप्रदायिक संगठन से जुड़े व्यक्ति को ट्रस्ट में कोई पद न दिया जाए।

2 करोड़ से 18 करोड़ का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिग्विजय ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों ने अयोध्या में एक जमीन करीब 2 करोड़ रुपये में खरीदी और अगले ही दिन ट्रस्ट ने वही जमीन करीब 18 करोड़ रुपये में ले ली। उन्होंने इस सौदे, निर्माण के ठेकों और चंदे के हिसाब की स्वतंत्र जांच की मांग की।

यह आरोप नया नहीं है। 2021 में भी अयोध्या के एक जमीन सौदे पर ऐसे ही सवाल उठे थे, तब ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज किया था।

ज्ञानेश कुमार का नाम क्यों

दिग्विजय का आरोप है कि जिस समय कथित गड़बड़ियां हुईं, उस समय ज्ञानेश कुमार ट्रस्ट से जुड़े थे, इसलिए उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से उनके इस्तीफे की मांग दोहराई।

2020 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय गृह मंत्रालय में अयोध्या से जुड़े मामलों की डेस्क ज्ञानेश कुमार के पास थी और ट्रस्ट की पहली बैठक में वे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। गड़बड़ी में उनकी किसी भूमिका की कोई पुष्टि नहीं है; यह दिग्विजय का आरोप है।

दिग्विजय पहले भी दुपट्टे पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।

वोट चोरी, SIR और अंकिता भंडारी

प्रेस वार्ता में उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और "वोट चोरी" पर सवाल उठाए। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की।

उज्जैन में भारत न्यास को जमीन आवंटन और महाकाल मंदिर के पास के मुद्दों पर भी उन्होंने सवाल किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और राष्ट्रपति को ऑनलाइन ज्ञापन भेजने के अभियान का जिक्र किया।

प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, के.के. मिश्रा, अमित चौरसिया समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

दूसरा पक्ष

इन आरोपों पर भाजपा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट या चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जवाब आते ही यह खबर अपडेट की जाएगी।

आगे क्या

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिग्विजय 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या की ओर यात्रा शुरू करने वाले हैं। ऐसे में यह मुद्दा अभी और गरमाएगा।

राजनीति की बाकी खबरें यहां पढ़ें: इंदौर के गरबा विवाद में भाजपा नेता पर POCSO केस।