नर्मदा किनारे मिले इंदौर के सैकड़ों वोटर कार्ड, मंडलेश्वर से कलेक्टर तक पहुंची जांच
खरगोन जिले के मंडलेश्वर में नर्मदा नदी की सफाई के दौरान इंदौर के मतदाताओं के वोटर कार्ड मिले हैं। चुनाव आयोग के रिपोर्ट मांगने पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार रात प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है और प्रशासन जांच कर रहा है।

रविवार को नर्मदा किनारे सफाई चल रही थी। तभी पानी और किनारे पर कुछ ऐसा मिला, जिसका वहां होना ही सवाल था — इंदौर के मतदाताओं के वोटर कार्ड।
इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर, खरगोन जिले के मंडलेश्वर में मिले ये कार्ड अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी खुला है — ये कार्ड नदी तक पहुंचे कैसे?
विज्ञापनआपका बिज़नेस, पूरे इंदौर की नज़र मेंसूर्योदय न्यूज़ पर विज्ञापन दें — वेबसाइट, YouTube, Instagram और Facebook पर।रेट जानें →सफाई अभियान में क्या मिला
जानकारी के मुताबिक रविवार को एक संस्था की टीम नर्मदा किनारे सफाई अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम को वोटर कार्ड मिले, जिन पर इंदौर के पते दर्ज थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैकड़ों कार्ड थे। शुरुआती जानकारी में इन्हें इंदौर जिले की राऊ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। राजस्व टीम ने कार्ड जब्त कर लिए हैं।
कार्ड कितने पुराने हैं
शुरुआती जांच में ये कार्ड वर्ष 2016 के बताए जा रहे हैं। यानी करीब दस साल पुराने कार्ड, जो किसी दफ्तर या घर में नहीं, बल्कि नदी किनारे पड़े मिले।
इसी बात ने चुनावी दस्तावेजों की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार्ड मतदाताओं तक बांटे गए थे या नहीं, और किसके पास रखे थे — यही जांच का मुख्य हिस्सा है।
कलेक्टर ने भेजी रिपोर्ट
मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। इसके बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार रात प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है।
प्रशासन अब इन कार्डों से जुड़े मतदाताओं की मौजूदा स्थिति, कार्डों के वितरण और उनके रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रहा है। जांच के दौरान संबंधित मतदाताओं से भी बात की जाएगी।
कलेक्टर शिवम वर्मा हाल में जनसुनवाई में भी चर्चा में रहे थे — नेत्रहीन महिला को आवास और कैंसर पीड़िता को मदद।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडलेश्वर थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से अभी यह नहीं बताया गया है कि कार्ड वहां किसने और क्यों छोड़े। किसी व्यक्ति या विभाग की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हुई है।
आगे क्या
प्रशासन का कहना है कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। जांच में यह साफ होना है कि कार्ड किस स्तर पर और किन हालात में नदी तक पहुंचे।
जांच रिपोर्ट या आयोग का कोई नया फैसला आने पर यह खबर अपडेट की जाएगी। इंदौर की और राजनीतिक खबरें: पार्षद कुणाल सोलंकी पर केस, कांग्रेस डीसीपी से मिली।
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