जीतू पटवारी का दावा- सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री में अंदरूनी जंग, इंदौर

इंदौर की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार निशाने पर विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर का रिश्ता है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने यह आरोप किस आधार पर लगाया और अब तक दूसरी तरफ से क्या जवाब आया?

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पटवारी ने क्या आरोप लगाया

पटवारी का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच परदे के पीछे गंभीर मतभेद हैं और सरकार के भीतर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है।

उन्होंने यहां तक दावा किया कि आपसी विवाद गाली-गलौज तक पहुंच चुका है और दोनों नेता एक-दूसरे को पद से हटाने की रणनीति में जुटे हैं। ये सभी पटवारी के आरोप हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

इंदौर ही क्यों बना केंद्र

पटवारी ने अपने बयान में इंदौर का जिक्र खास तौर पर किया। उनके मुताबिक इंदौर के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, जबकि नगरीय प्रशासन मंत्री भी प्रदेश सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग कैलाश विजयवर्गीय के पास है, जो इंदौर से ही आते हैं। यानी शहर के विकास कामों पर दोनों नेताओं की सीधी भूमिका है।

इंदौर में कांग्रेस और प्रशासन के बीच तनाव पहले से चल रहा है। हाल में पार्षद कुणाल सोलंकी पर केस के विरोध में कांग्रेस नेता डीसीपी से मिले थे।

दूसरी तरफ से क्या जवाब आया

पटवारी के आरोपों पर मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरीय प्रशासन मंत्री या भाजपा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अपडेट (30 अक्टूबर): आरोप के अगले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दोनों इंदौर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल हुए। पटवारी के दावे पर सीधा जवाब अब भी सामने नहीं आया है।

भाजपा या संबंधित नेताओं का जवाब आने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा। विपक्ष के ऐसे आरोपों पर आमतौर पर सत्ता पक्ष पलटवार करता है, इसलिए आने वाले दिनों में आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है।

क्यों अहम है यह बयान

इंदौर प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र है और शहर के बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो, सड़कें और नगर निगम के काम सीधे इन्हीं विभागों से जुड़े हैं।

अगर सत्ता के भीतर खींचतान के आरोपों पर बहस बढ़ती है, तो इसका असर शहर से जुड़े फैसलों की चर्चा पर भी पड़ेगा। फिलहाल यह सिर्फ विपक्ष का दावा है।

आगे क्या

नजर इस पर है कि भाजपा, मुख्यमंत्री या नगरीय प्रशासन मंत्री इस आरोप का जवाब देते हैं या नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे को आगे कैसे उठाती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।

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